RBI ਨੇ Tata Sons ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ NBFC ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
RBI ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ Tata Sons ਨੂੰ 'ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ NBFC' (Upper Layer NBFC) ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮਿਕ ਰਿਸਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ
Scale-Based Regulatory ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, Tata Sons ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹21,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ Tata Trusts ਕੋਲ ਲਗਭਗ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ Shapoorji Pallonji Group, ਜਿਸ ਕੋਲ 18.37% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ IPO ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।