Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Reserve Bank of India (RBI) ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਰੋਥ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਗਰੈਸਿਵ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਲਾਂ ਸਿਰਫ 9:00 am ਤੋਂ 6:00 pm ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਬਨਾਮ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ
SARFAESI Act ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ RBI ਦੇ Integrated Ombudsman Scheme ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।