RBI ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਭਾਵੇਂ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ (geopolitical risks) ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ (fiscal flexibility) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। RBI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ (non-tax revenue) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਕਰੰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ (foreign exchange transactions) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ RBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। RBI ਦੀ 103 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨੈੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਲਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, RBI ਹੁਣ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਰਲਤਾ (operational liquidity) ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ RBI ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। RBI ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੀਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਿਸਕ ਬਫਰ (contingency risk buffer) ਘੱਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਬਚੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (fiscal deficit) 4.7% GDP ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਪਲੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੂਡ

ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।