RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਹੁਣ ਫਰਾਡ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ RBI ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ!

RBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ: ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ RBI ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ, ₹50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ RBI, ਗਾਹਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਫਰਾਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ 0.5% ਤੋਂ 1.5% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਫਰਾਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ₹500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ SMS ਅਲਰਟ ਭੇਜਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ IT ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

RBI ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ RBI ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ OTP ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਝੱਲਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।