RBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ: NBFCs ਹੁਣ ਸਿਰਫ 'ਟਰਮ ਲੋਨ' ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ

RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: NBFCs ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, NBFCs ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਰਮ ਲੋਨ (Term Loans) ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (Revolving Credit Products) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਟਰਮ ਲੋਨ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਟਰਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?

ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ SBI Cards ਅਤੇ BoB Cards। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ NBFCs ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ NBFCs ਲਈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਪਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ:

RBI ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ NBFCs ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।