Reserve Bank of India ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ **₹1,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ AI ਰਾਹੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ **20 ਦਿਨਾਂ** ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ
Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ 'ਮਨੀ ਮਿਊਲ' (Money Mule) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
AI-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ₹1,000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੈਗ (Flag) ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
RBI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ Financial Intelligence Unit ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੀਡਰੈਸਲ (Grievance Redressal) ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ (Operational Costs) ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।