ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ (DIIs) ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 10% ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ (DIIs) ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। RBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ (indirect shareholdings) ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
'ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪਰਸਨਜ਼' ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
RBI ਨੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪਰਸਨਜ਼' (qualifying persons) ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, RBI ਇੱਕ-ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (one-time approval) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। RBI ਦੇ PRAVAAH ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 10% ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, RBI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।