RBI ਨੇ LIC ਨੂੰ ICICI Bank ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ **9.99%** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
RBI ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ LIC ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ 'ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੈੱਡਰੂਮ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮ (Mandatory Buy) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 4 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, LIC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ICICI Bank ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਡੀਲਜ਼ (Block Deals) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।