RBI ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਸਪੋਂਡੈਂਟ (BC) ਮਾਡਲ: ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਸਪੋਂਡੈਂਟ (BC) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਤਿੰਨ-ਟਾਇਰਡ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ (Service Delivery Structure) ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ BCs ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਢਾਂਚਾ
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਸਪੋਂਡੈਂਟ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਊਟਲੈੱਟਸ (BC-BOs), ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਸਪੋਂਡੈਂਟ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੱਚਪੁਆਇੰਟਸ (BC-BTs)। BC-BOs ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ-ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨਿਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ BC ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਬ-ਏਜੰਟ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਂਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, BC-BTs ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰਵਿਸ ਘੰਟੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ (BC-BOs ਅਤੇ BC-BTs) ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ
RBI ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ BCs ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (Remuneration) ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। BC-BOs (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬ-ਏਜੰਟ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ (Fixed and Variable Component) ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। BC-BTs ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਮਾਸਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ (Customer Satisfaction) ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ BC ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੇ ਘਟਾਏ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ BC ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। RBI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ FY25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 13.11 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY24 ਵਿੱਚ 15.48 ਲੱਖ ਸੀ। RBI ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਢੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਨਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, BCs ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ (Due Diligence) 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਨਟੈਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
RBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (Fintech Companies) ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਰੋਸ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (GNPA) ਰੇਸ਼ੋ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.1% ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਭਗ 10.5, HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 15.0 ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 15.0 ਹੈ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ)। Nifty Bank ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ BC ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ BC ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਢੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।