Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ - Indian Oil, HPCL ਅਤੇ BPCL ਲਈ **12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Rupee) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਡਾਲਰ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ RBI ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ 'ਲੰਪੀ ਡਿਮਾਂਡ' (Lumpy Demand) ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $116 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਤਾ (Predictability) ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.50% 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ 'ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ' (Calibrated Tightening) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਫਾਰੇਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।