RBI ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ

RBI ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 14 ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (commercial banks) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ (credit risk) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਪੁਰਾਣੀ 'ਇਨਕਰਡ ਲਾਸ' (incurred loss) ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 'ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਸ' (Expected Credit Loss - ECL) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ (provisioning) ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਸ (ECL) ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਨਵਾਂ ECL ਫਰੇਮਵਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ (instruments) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

• ਸਟੇਜ 1: ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਸਟੇਜ 2: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਪੇਅਰ (impaired) ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਸਟੇਜ 3: ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲੋਨ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਪੇਅਰਡ' (credit impaired) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਟੇਜ 1 ਲਈ, ECL ਦੀ ਗਣਨਾ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡਿਫਾਲਟ (PD) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਜ 2 ਲਈ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡਿਫਾਲਟ (PD) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ

ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ (public feedback) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈੱਟ (NPA) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ – ਲਗਾਤਾਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਨ – ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਿਸਕ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੈਪੀਟਲ ਬਫਰ (capital buffers) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।