Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 'Minimum Capital Requirements for Market Risk' ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ **1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ Basel III ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ
RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'Reserve Bank of India (Commercial Banks – Minimum Capital Requirements for Market Risk) Directions, 2026' ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ Basel III ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਵਾਏ Small Finance Banks, Payments Banks, ਅਤੇ Local Area Banks ਦੇ।
Simplified Standardised Approach (SSA) ਕੀ ਹੈ?
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ SSA ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸੇਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡੈਸਕ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ Equity holdings ਜਾਂ Derivative exposure ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਆਨ ਇਕਵਿਟੀ (ROE) 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬੈਂਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ NAV ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।