1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ Reserve Bank of India ਨੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ Export Declaration Form (EDF) ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
RBI ਨੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ EDF ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ EDF ਡਾਟਾ Export Data Processing and Monitoring System (EDPMS) ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'Pending' ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ Axis Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ GST ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ RBI ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਹੈ।