Reserve Bank of India ਨੇ ਸਾਰੇ Account Aggregators ਲਈ **31 ਦਸੰਬਰ, 2026** ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ (Interoperability) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਆਸਾਨੀ
RBI ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFCs ਹੁਣ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ Consolidated Account Statement (CAS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਟਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।