RBI ਨੇ ਸਾਰੇ Account Aggregators ਨੂੰ **31 ਦਸੰਬਰ, 2026** ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ (Interoperability) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ NBFC-AAs ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਰੀਟ੍ਰੀਵਲ (Data Retrieval) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 17 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ CAMSfinserv ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਪਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।