Reserve Bank of India ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ **7 ਅਕਤੂਬਰ** ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) **5.25%** ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਇਸ ਵਾਰ **25 basis points** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ RBI ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ 4.82% ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ 25 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5.50% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਟੇਟਸ ਕੋ (Status Quo) ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਨ ਰੀਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ (Repricing) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ RBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ (Debt-servicing costs) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।