7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ RBI ਦੀ Monetary Policy Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ **4.8%** 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ RBI ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.8% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ RBI ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਪੱਖ (Neutral) ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।\n\nਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਸਾਲਾ Government Securities (G-Sec) ਦੇ ਯੀਲਡ (Yields) ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਜਾਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Bond Yields ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਛਾਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।\n\nਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ $130 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਲਗਾਤਾਰ Bond Sales ਅਤੇ Variable Rate Reverse Repo Auctions ਵਰਗੇ ਟੂਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\nਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ।