Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 bps** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਹੈ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਦੇ 4.82% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ RBI ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 10-year government securities ਦੀਆਂ ਯੀਲਡ (Yields) ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਨਾਮ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ
RBI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ RBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ (Liquidity Management) ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।