ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜਾ **₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ **₹46,200 ਕਰੋੜ** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। Reserve Bank of India (RBI) ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ (Speculators) ਰੁਪਏ ਖਿਲਾਫ ਦਾਅ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਣ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ (Impact on Money Markets)
ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (CDs) ਦੇ ਰੇਟ 40 ਤੋਂ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ
ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Net Interest Margins (NIMs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ:
- NBFCs ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਮਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ਹਰ ਹਫਤੇ RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।