RBI ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ NBFCs ਲਈ ਟਰਮ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
RBI ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ liquidity ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਦਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ (Price Discovery) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
NBFCs ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ NBFCs ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਮਾਰਕੀਟ (Overnight Market) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ liquidity ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ unsecured ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ (Risks) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ (Safeguards) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਕੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ?
NBFCs ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ (Commercial Paper - CP) ਵਰਗੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ (Instruments) ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਟਰਮ ਮਨੀ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ 6.5% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NBFCs ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ CP ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ (Credit Rating) ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਫੰਡਿੰਗ (Funding) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਲਰ ਹੀ ਟਰਮ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (Participants) ਨਾਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਤਰਾ (Volumes) ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Financial System) ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। RBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।