Reserve Bank of India ਨੇ **₹3 ਕਰੋੜ** ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ Bulk Deposits ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ **10:10** ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ Reserve Bank of India ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ Scheduled Commercial Banks ਨੂੰ ₹3 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ Single Rupee Term Deposits ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10:00 AM ਤੋਂ 10:10 AM ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਰਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਵੇਗਾ।
Liquidity ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ Liquidity buffers ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Net Interest Margins (NIM) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Treasury ਡੈਸਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।