Reserve Bank of India ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਥਿਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ **25 bps** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
RBI ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 basis points ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ' (Calibrated Tightening) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।\n\n### ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ\nਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (Retail Inflation) ਦਾ 4.82% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ RBI ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।\n\n### ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ\nਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ 'ਫਲੋਟਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ' 'ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ EMI ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\n### ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ\nਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### GDP ਦਾ ਆਉਟਲੁੱਕ\nਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ। RBI ਨੇ FY27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 7.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।