RBI ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ Ambit ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਨੇ ਹੁਣ 'ਕੈਲੀਬਰੇਟਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ' (Calibrated Tightening) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
Ambit ਦੇ ਧੀਰਜ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 17% ਤੋਂ 20% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
Ambit ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਵਾਧਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ EMI ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੇਗੀ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪਸੰਦ
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਲਸ (Staples) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ D2C ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲੀ ਹੈ।