Reserve Bank of India ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'Calibrated Tightening' ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
RBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ Reserve Bank of India ਦੀ Monetary Policy Committee ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 'ਨਿਊਟਰਲ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ' (Calibrated Tightening) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਦੋਂ ਵੀ RBI ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਂਡਾਂ (Bonds) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ (Long-duration) ਡੈਬਟ ਫੰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ 'ਸ਼ਾਰਟ-ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ' ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: EMI ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ! ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਲੋਨ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
FD ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਸ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ RBI ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।