RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ Cash Reserve Ratio (CRR) ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ **90%** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **99%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। **16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 99% CRR ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 90% ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ CRR ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰ 3% 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ₹3.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Jefferies ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ?
ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ:
- ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Net Interest Margins (NIMs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
- ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Weighted Average Call Rate, ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।