Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ ਨਵੇਂ Foreign Exchange Risk Reserve (FERR) ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ **20%** ਰਕਮ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ?
RBI ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ $3 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹28.7 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ₹5.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
Foreign Exchange Dealers' Association of India ਨੇ RBI ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
RBI ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਐਕਸਪੋਜਰ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੱਦ ਹੋਏ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।