Reserve Bank of India (RBI) ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ **$133 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ **4.82%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ RBI 'ਤੇ વ્યાਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Monetary Policy Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
Reserve Bank of India (RBI) ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ $133 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਕਾਰਨ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ RBI ਦੇ 5.25% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.82% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ 96 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, RBI ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, RBI ਨੇ ਬਾਂਡ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ₹1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Monetary Policy Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ વ્યાਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ MPC ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ વ્યાਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ RBI ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (bond yields) ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2029-2031 ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (margins) ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।