Reserve Bank of India (RBI) ਹੁਣ e-Rupee ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
RBI ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ e-Rupee ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ CBDCs ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Transaction Cost ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ Project Nexus ਦਾ ਰੋਲ?
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ BIS ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 'Project Nexus' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
