RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ! ਕੈਪੀਟਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇਜ਼ੀ

RBI ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡਰਾਂ (Lenders) ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

CRAR ਤੇ IFR 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਢਿੱਲ

ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, RBI ਹੁਣ ਤਿਮਾਹੀ ਲਾਭ (Quarterly Profits) ਨੂੰ CRAR ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (NPA) ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ (IFR) ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਯਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ (Balance Sheet) ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। IFR ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ CRAR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ Nifty Bank Index ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ NPA ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ 14.5% ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ 12% 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਾਮਨ ਇਕੁਇਟੀ ਟਾਇਰ 1 (Common Equity Tier 1) ਰੇਸ਼ੋ 14.8% 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ RBI ਦਾ ਟੀਚਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਈਆ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, RBI ਦੇ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। IFR ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। RBI ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕਰੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ Expected Credit Loss (ECL) ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।