ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਟਰਮ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ' 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (liquidity) ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ (debt) ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ (money market) ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 'ਟਰਮ ਮਨੀ ਸੈਗਮੈਂਟ' (term money segment) ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ (unsecured) ਉਧਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ, ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਮਨੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬਿਹਤਰ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ (liquidity) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ (cash flow) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਖੋਜ (price discovery) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
NBFCs ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਮ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ (borrowing cap) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 225% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਮਲਕੀਅਤ ਫੰਡ (net owned funds) ਦਾ 400% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ, ਟਰਮ ਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (inter-corporate deposits) ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
RBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ (credit derivatives) ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ 'ਟੋਟਲ ਰਿਟਰਨ ਸਵੈਪਸ' (total return swaps) ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ, ਟੋਟਲ ਰਿਟਰਨ ਸਵੈਪ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਫਾਲਟ ਸਵੈਪਸ (default swaps) ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਫਲਤਾ (payment failure) ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ NBFC ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤਾਂ (borrowing costs) ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਭਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ।