ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ NBFCs (Non-Banking Financial Companies) ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ NBFCs ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਰਮ ਲੋਨ (Term Loan) ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Revolving Credit) ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Piramal Finance ਦੇ MD ਜੈਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਫਲੈਕਸੀ-ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
RBI ਨੇ 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NBFCs ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, NBFCs ਸਿਰਫ 'ਟਰਮ ਲੋਨ' ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ NBFCs ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Piramal Finance ਦੇ MD ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
Piramal Finance ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ CEO, ਜੈਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ, ਫਲੈਕਸੀ-ਲੋਨ ਅਤੇ UPI-ਆਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਨਾਲ MSME ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ (Working Capital) ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ (Loan Pricing) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ-ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਲਈ ਬੋਰਡ-ਅਪਰੂਵਡ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਲੋਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ (APR) ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ, NBFCs ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ IT ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਟਰਮ-ਲੋਨ ਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਛੋਟੇ-ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ 'ਤੇ APR ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ?
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ 28 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੋਰਮਜ਼ 'ਤੇ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ NBFCs ਲਈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ-ਫਸਟ ਜਾਂ ਆਨ-ਟੈਪ ਲੈਂਡਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।