Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ NBFCs ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Federation of Indian MSMEs ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Revolving Credit) ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ वर्ਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'Non-Banking Financial Companies (Credit Facilities) Amendment Directions, 2026' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, NBFCs ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, NBFCs ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਰਮ ਲੋਨ (Term Loans) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
MSMEs ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼?
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ (MSMEs) ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਕਦੀ (Cash flow) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। FISME ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਪੱਖ: 'Loan Evergreening' 'ਤੇ ਨਕੇਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, RBI ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ 'Loan Evergreening' ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੋਲ-ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ NBFCs ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NBFCs ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) ਅਤੇ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 28 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ RBI ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।