RBI ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਟੇਟ-ਰਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਲਰ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੁਪਿਆ **96.96** ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ **7 ਅਕਤੂਬਰ** ਨੂੰ RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਵਧਾ ਕੇ **5.5%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
RBI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਾਧਾ ਕਾਫੀ ਹੈ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.5% ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਾਰੇਕਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸਖਤੀ
RBI ਨੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (Speculation) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟ ਓਪਨ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੋੜਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣਾ RBI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।