Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਫਾਰੇਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ **$100 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ **$5 ਮਿਲੀਅਨ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ $97 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ (Speculation) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਹੈਜਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡੀਲ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ (Paperwork) ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿਭਾਗ 'Anticipated Exposure' ਹੈਜਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਸੌਦੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਪਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20% Foreign Exchange Risk Reserve (FERR) ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।