Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ **31 ਅਗਸਤ 2026** ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ **$52 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ **₹58,372 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ (ਮੁਨਾਫਾ) ਹੋਇਆ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਗਣਿਤ
RBI ਦਾ ਇਹ ਸਵੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ RBI ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Hedging) ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ₹58,372 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੈੱਟ ਸਰਪਲੱਸ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਸਰ
ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪੰਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੈਡਿਟ-ਟੂ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ RBI ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ RBI ਕੋਲ CRR (Cash Reserve Ratio), Variable Rate Reverse Repo ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ Open Market Operations (OMO) ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।