RBI ਨੇ Power Finance Corporation (PFC) ਅਤੇ REC ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ **₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
RBI ਨੇ Power Finance Corporation (PFC) ਅਤੇ REC ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ 'No Objection Certificate' ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਸ਼ੇਅਰ ਸਵੈਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, REC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 100 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ PFC ਦੇ 88 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਵੈਪ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਭਾਵੇਂ RBI ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਵੱਡੀਆਂ NBFCs 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।