Whalesbook
RBI ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 150 ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ NBFCs ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 67 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ 75 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ NBFCs ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। RBI ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ RBI ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। NBFCs ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ RBI ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।