ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (Defaulters) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Bad Loans) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ (NPAs) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ।
RBI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ (Public Auctions) ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ 30 ਸਤੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਸਮੀ ਨੀਤੀਆਂ (Formal Policies) ਬਣਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਿਆਰ (Accounting Standards) ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ (Net Book Value) ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਡਿਸਟਰੈਸ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ (Distress Sale Value) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰੌਸ ਜਾਂ ਨੈੱਟ NPA ਰੇਸ਼ੋ (Gross or Net NPA Ratios) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ (Asset Quality) ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।