Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ Expected Credit Loss (ECL) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਵੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
RBI ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 'ਫਾਰਵਰਡ-ਲੁਕਿੰਗ' ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?
ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। State Bank of India (SBI) ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹19,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CET1 ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ 40-50 basis points ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Bank of Baroda ਨੇ ₹12,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ Canara Bank ਨੇ ₹12,000 ਤੋਂ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਇਸ ਅਸਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ (absorb) ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਡਲ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।