RBI ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ **₹30,000 ਕਰੋੜ** ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ (G-Secs) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ (Buyback) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ **3 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ (G-Secs) ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਾਈਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ RBI ਦੇ E-Kuber ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 'Multiple-Price Method' ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ: 7.33% GS 2026, 5.74% GS 2026, 8.15% GS 2026, ਅਤੇ 8.24% GS 2027। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਲਿਮਿਟ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ (liquidity) ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਯੀਲਡ (yields) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਬਾਈਬੈਕ ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।