ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੇ FY26 ਵਿੱਚ **₹1.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ (Bad Loans) ਘੱਟ ਕੇ **1.93%** ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ (Structural Reforms) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ (Consolidation) ਅਤੇ EASE ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ
Pradhan Mantri Mudra Yojana ਰਾਹੀਂ ₹43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ Financial Inclusion Index ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ 43.4 ਸੀ, ਉਹ 2026 ਤੱਕ 70 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of Funds) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Net Interest Margins (NIMs) ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।