ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ Credit Growth ਦਾ ਅੰਕੜਾ **15%** ਤੋਂ **25%** ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਿਰਫ **7%** ਤੋਂ **14%** ਹੀ ਵਧੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 'Net Interest Margins' (NIM) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
- UCO Bank: Gross Advances ਵਿੱਚ 24.68% ਦਾ ਉਛਾਲ, ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ₹2.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਿਰਫ 14.05% ਵਧ ਕੇ ₹3.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
- Punjab & Sind Bank: ਲੋਨ ਵਿੱਚ 19.37% ਦਾ ਵਾਧਾ (₹1.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ), ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 12.98%।
- Union Bank of India: ਲੋਨ ਵਿੱਚ 18.53% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪਰ Credit-Deposit ਗੈਪ 1,048 basis points ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
- Canara Bank: Credit growth 19.4% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਿਰਫ 13.1% ਵਧੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ Loan-to-deposit ratio 82% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
CASA ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ CASA (Current Account and Savings Account) ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Indian Bank ਅਤੇ Union Bank of India ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਟੇਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।