Indian School of Business (ISB) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ **0.4%** ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਕਦ (Cash) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ?
ISB ਦੇ Centre for Analytical Finance ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% ਦਾ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੇਚ
ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 70% ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ B2B ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਿਟੇਲ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ (Margin) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 45% ਤੋਂ 53% ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੌਲਿਊਮ (Volumes) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ NPCI ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।