Bharat InvITs Association (BIA) ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ **₹5,923 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Bharat InvITs Association (BIA) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 4 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਡ InvITs ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਟਾਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਪਹੁੰਚ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 28 ਰਜਿਸਟਰਡ InvITs ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.53 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.58 ਲੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ Cube Highways Trust, Altius Telecom Infrastructure Trust ਅਤੇ NDR InvIT Trust ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
InvITs ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 9% ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੀਲਡ (Yield) ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ₹5,923 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ: ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐਸੇਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ: ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।