ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ **67%** ਕਰਜ਼ੇ **18%** ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੀਕਰਨ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 80% ਸੌਦੇ 18% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਦਲ ਕੇ 67% ਸੌਦੇ 18% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਸਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ (Acquisition Financing) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ 75% ਤੱਕ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ External Commercial Borrowings (ECB) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ $4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 144 ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54% ਘੱਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2025 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ $15.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਲਿਊਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਲੈਂਡਰ 'Complexity Premium' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੌਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੌਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾਉਣਗੇ।