सरकारी ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਫਾਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। FY27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ HDFC Bank, Yes Bank, IDBI Bank ਅਤੇ Federal Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 24% ਤੋਂ 30% ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, Bank of India ਨੇ ਆਪਣੇ ₹16,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 56% ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ State Bank of India ਨੇ ₹27,976 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ

PM SVANidhi ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 74% ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 20% ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PM Vishwakarma ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (44%) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ (36%) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.54% 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ RBI ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।