ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਵਿੱਚ **8 ਤੋਂ 20 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, **18.8%** ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Reserve Bank of India ਦੀ ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਈਲਡਿੰਗ ਲੋਨ (High-yielding loans) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਰੀ (Negative Carry) ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ 6.5% ਤੋਂ 7.1% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ 'ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਰੀ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ECL
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ-ਵਾਈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 18.8% 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਟੂ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ 81% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ Expected Credit Loss (ECL) ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੌਏ ਕਰਦੇ ਹਨ।