ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। FCNR(B) ਇਨਫਲੋਅ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਪ੍ਰੈਡਸ ਵਧ ਕੇ **3.13%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Reserve Bank of India ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਪ੍ਰੈਡਸ 22 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਕੇ 3.13% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ (Cost of Funding) ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ Foreign Currency Non-Resident (FCNR) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਆਈ ਨਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (CDs) ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪਈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 18.3% ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ ਸਿਰਫ 14.7% ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ FCNR(B) ਮੋਬੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।