ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ UPI Merchant Discount Rate (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
MDR ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
MDR ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ UPI 'ਤੇ 0% MDR ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਿੱਧਾ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 44ਵੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਟੀਅਰਡ' (Tiered) MDR ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।