ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSUs) ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। REC Limited ਵੱਲੋਂ **₹4,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਧਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ (The Cost of Borrowing)
ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਟੌਪ-ਟੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ 50 ਤੋਂ 200 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
REC Limited ਦੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ
REC Limited ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 5 ਸਾਲਾ ਬੌਂਡ 8.3% ਦੀ ਯੀਲਡ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ 8.25% ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੋੜਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ ₹11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਟੈਕਸ ਆਊਟਫਲੋ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਯੀਲਡ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ AAA-ਰੇਟਡ PSU ਬੌਂਡ 8.25% ਤੋਂ 8.35% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੰਗ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਇਕਾਨਮੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।